कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

काठमाण्डौ – कांग्रेस र एमालेबीच २ वर्षअघि भएको ७ बुँदे सहमति धरापमा परेपछि यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पास गर्न असहयोग गरेका कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि अरू प्रदेशमा पनि यसको असर पर्ने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आफैँले ल्याएको बजेट पारित गर्न नसक्ने सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताए । सरकार असफल भइसकेकाले तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न उहाँले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सुझाव दिएका हुन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किएपछि धनगढीमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।  विपक्षी दल नेकपाका ११ जना सांसद, राजकुमार शर्मा र कांग्रेसका ५ जना सांसद मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन धरापमा परेसँगै बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको अर्को प्रयास भइरहेको छ । बागमतीमा पनि एमालेले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ ।

बागमतीमा वामपन्थी सरकार बनाउन एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपासँग प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि कांग्रेस–एमालेले आधिकारिक रूपमा सत्ता गठबन्धन भत्किएको घोषणा गरेका छैनन् । बागमतीमा कांग्रेसबाट इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री छन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य अझै पनि कांग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन प्रयास भइरहेको बताउछन् । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस, एमाले र नेकपा सम्मिलित गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र नेकपाका संसदीय दलका नेता एवम् अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईबीच भएको छलफलले वर्तमान गठबन्धनलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।

 

 

उज्यालो