नियमावली संशोधनदेखि राहत प्याकेजसम्म महत्वपूर्ण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
फाइल फोटो
काठमाडौँ – सरकारले प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा काठमाडौंका याङ्की उक्याब नियुक्त भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यससँगै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड मा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउने स्वीकृति पनि मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, महिला मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा पर्वतका प्रा. डा. खड्क बहादुर केसी र सचिवमा भोजपुरका प्रा. डा. रोजेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । यसका अतिरिक्त, सुनसरी र सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा, कृषि तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको जनाइएको छ ।
बाह्रखरी
प्रतिक्रिया