लिखित जवाफबारे छलफल

दैलेख _ जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखको समन्वयमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतले बिहीबार दैलेख सदरमुकाममा न्यायिक सेवासँग सम्बन्धित सरोकारवालाका लागि लिखित जवाफ तथा कानूनी रायसम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ ।

 

सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतमा परेका रिट, निषेधाज्ञालगायतका मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने लिखित जवाफ तथा कानूनी परामर्शका विषयमा कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज जिल्ला न्यायाधिवक्ताले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लिखित जवाफ तयारीको प्रक्रिया तथा सरकारी वकीलको भूमिकाबारे जानकारी दिए ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले लिखित जवाफ तथ्यपरक र कानूनसम्मत हुनुपर्ने भने । समयमै स्पष्ट जवाफ तयार गर्न सके सरकारी निर्णयको प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्न सहज हुने बताए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतका सहायक न्यायाधिवक्ता कृष्णा भण्डारीले रिट तथा निषेधाज्ञा सम्बन्धी मुद्दामा तथ्य, प्रमाण र कानूनी आधारको उचित विश्लेषण आवश्यक हुने बताईन् । प्रभावकारी कानूनी प्रतिरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरीन् ।

सहायक न्यायाधिवक्ता सिर्जना आचार्यले कानूनी राय तयार गर्दा तथ्य, कानून र न्यायिक नजिरलाई आधार बनाउनुपर्ने बताइन् । समयमै प्राप्त कानूनी परामर्शले निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने भनिन् ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता धर्मराज न्यौपानेले लिखित जवाफमा तथ्य र प्रमाणलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । गुणस्तरीय लिखित जवाफले अदालतमा सरकारी पक्षको प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउने उल्लेख गरे ।